“गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने काम गर्ने” हाम्रो गाउँपालिका अब चुप लागेर बस्न मिल्दैन।
आदरणीय गाउँपालिका प्रमुखज्यू, उप–प्रमुखज्यू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, साथै सम्बन्धित प्रदेश र संघीय नियामक निकायहरू,
आज म दुःख निराशा र गम्भीर चिन्ताका साथ लेख्दैछु। खोटाङ जिल्लाको साकेला गाउँपालिका जुन हामी सबैको साझा घर हो, त्यहाँ गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने काम गर्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेको देख्दा मौन रहन सकिनँ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले हाम्रो गाउँपालिकाको प्रशासनिक बेथिति, कानुनी उल्लंघन, वित्तीय अपारदर्शिता र संस्थागत लापरवाहीलाई सतहमा ल्याएको छ। तथ्यहरू आफैमा दु:खलाग्दो छ ।
२ करोडभन्दा बढीको बेरुजु
ऐनविपरीत ६ जना कर्मचारी नियुक्त गरेर २७ लाख रुपैयाँ खर्च
छात्रवृत्तिको नाममा केवल एक विद्यालय साकेला बिधालय लाई ९ लाख रुपैयाँ वितरण
अन्य विद्यालय र विद्यार्थीको अत्तो पत्तो छैन
करार शिक्षक छनोटमा पुस्तक खरिदको गैरकानुनी खर्च
दुई पटक भ्रमण भत्ता लिने, सवारी साधन भाडामा कागजात विना रकम वितरण
यस्तो कार्य हुनु भनेको गाउँपालिका पालिका नभएर गुट विशेषको ढुकुटी बनेको स्पष्ट देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति र सेवा प्रवाहको स्पष्ट प्रक्रिया दिएको छ। तर साकेला गाउँपालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी नियुक्ति गरेर कानुनको प्रत्यक्ष उल्लंघन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान गरेको छ।
जनताको श्रम, पसिना बाट संचित स्रोतलाई यति लापरवाही र मनपरी तरिकाले खर्च गर्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन।
एकै विद्यालयमा लाखौको छात्रवृत्ति वितरण र अन्य विद्यालयको बेवास्ता, कक्षा ८ को परीक्षा खर्चमा अनियमितता, सवारी साधनमा खर्च तर कागजात छैन । भोलि को भबिस्य देखाउने शिक्षक छनोट प्रकृया र पुस्तक खरिदजस्तो बिसयमा गैरकानुनी अभ्यास जस्ता कार्य किन हुदैछ । ‘होचालाइ घोचो ठुला लाइ लोलो पोतो’ हो ? हाम्रो सरकार को सबै जनता एकै हैन भने सन्देस दिन खोजेको हो !सरकार हामि चुप लाग्ने छै नौ है सरकार !…
स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन जनताकै करबाट सञ्चालित निकायले कानुनको पालना गर्नुपर्छ, जवाफदेही बन्नुपर्छ। तर जब सत्तामा बसेकाहरू नै अपारदर्शी र संरक्षण गर्छ भने त्यहा नागरिक सुधार आवाजबिना सम्भव छैन। त्यसैले अब तत्कल हामी साकेलावासीहरूलाई तलका कुरा होस ।
ऐनको पालना अनिवार्य गरियोस्।
बेरुजु रकम (२ करोड+) तत्काल असुल गरियोस्।
नियमविपरीत नियुक्तिमा संलग्नहरूलाई कारबाही गरियोस्।
सबै खर्चको सार्वजनिक प्रतिवेदन अनिवार्य गरियोस्।
सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति, योजनाको लाभग्राही विवरण सार्वजनिक गरियोस्।
जनप्रतिनिधि, शिक्षक, महिला, युवा र पत्रकार सहभागी अनुगमन समिति गठन गरियोस्।
महालेखाले औंल्याएका विषयमा स्वतन्त्र छानबिन गरियोस
साकेलालाई मेरो अनुरोध”
स्वास्थ्य
सबैलाई निःशुल्क औषधि
वृद्ध र सुत्केरीलाई घरमै सेवा
महिलालाई फ्री प्याड वितरण
Air Ambulance का लागि अक्षय कोष
वार्षिक Full Body Checkup
सञ्चार
नेटवर्क सुधार, सबै तिर 5G चल्ने बनाउने
सार्वजनिक स्थानमा Free WiFi
CCTV चलायमान गराउने
गाउँको आफ्नै पेज र मासिक पत्रिका बनाउने
यातायात
अधुरा बाटा पुरा
पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सहज पहुँच
फलफूलयुक्त बसपार्क
स्वास्थ्य केन्द्रमा एम्बुलेन्स सेवा
बिजुली
पश्चिमबाट लाइन विस्तार
महसुल काउन्टर गाउँमै
असहायका लागि निःशुल्क जडान
साप्सु हाइड्रोमा स्थानीय सेयर
शिक्षा
राई, तामाङ, संस्कृत शिक्षा
CT-EVT र शिक्षक तालिम
English Medium, कम्प्युटर शिक्षा
विद्यालय अनुगमन समिति
खानेपानी/कुलो
एक घर एक धारो
मासिक कोष खडा
चुहावट रोक्न जरिवाना
उपभोक्ता समिति जिम्मेवार
रोजगार/उद्योग
एक व्यक्ति एक सीप
न्यून ब्याजमा ऋण
अल्लो, बाँस, लौरो, कपास उद्योग
पानी र चिज उत्पादन उद्योग
खेलकुद
रंगशाला, कबड्डी हल
Running Seal, पुरस्कारसहित प्रतियोगिता
कृषि/पशुपालन
पाँच घरमा एक हाते ट्र्याक्टर
आधुनिक कृषि तालिम
बीमा र घाँस चारो व्यवस्था
बसाइ सराइ
सबै सुविधासहितको योजनाबद्ध गाउँ(Smart villageकार्यक्रम )
100 घरमा विद्यालय, पार्क, होटल, एम्बुलेन्स सेवा
अब परिवर्तन चाहियो!
अब जवाफदेहिता चाहियो!
अब हाम्रो गाउँ, हाम्रो भविष्य बचाउन आवाज उठाऔं।
– रोशन अधिकारी
साकेला–५, मात्तिम, खोटाड
